आजकल आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, जिसमें घरेलू गैस की कीमतें एक बड़ी चिंता बनी हुई थीं। ऐसे समय में केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर को सस्ते दाम में देने का फैसला लिया है। खासकर उन परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं या जिनके पास राशन कार्ड है, अब इन्हें सिर्फ ₹450 में गैस सिलेंडर मिलेगा।
यह कदम सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। इससे जहां गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं रसोई से जुड़ी समस्याओं में भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की सस्ती उपलब्धता से महिलाओं का जीवन आसान बनेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।
क्या है फैसला?
राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारों ने एलपीजी गैस सिलेंडर को केवल ₹450 में उपलब्ध कराने का अहम फैसला लिया है। राजस्थान सरकार द्वारा यह घोषणा 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी गई, जिसमें राज्य के राशन कार्ड धारकों को प्रति सिलेंडर सिर्फ ₹450 चुकाने होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को कम कीमत पर गैस सिलेंडर मुहैया कराने की योजना शुरू की है। इन राज्यों में सिलेंडर की वास्तविक कीमत लगभग ₹850 होती है, लेकिन सरकार सब्सिडी के रूप में ₹350 से अधिक की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करती है। इससे अंतिम लागत मात्र ₹450 पड़ती है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य है – महिलाओं को सशक्त बनाना, गरीबों का का जीवन स्तर सुधारना और प्रदूषण रहित ईंधन को बढ़ावा देना। यह निर्णय ना केवल आर्थिक राहत देता है, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) क्या है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था गरीब परिवारों विशेषकर ग्रामीण भारत की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) उपलब्ध कराना। इससे पहले लाखों महिलाएं लकड़ी, गोबर और कोयले से खाना बनाती थीं जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था।
उज्ज्वला योजना के तहत सरकार एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराती है। साथ में एक स्टोव और पहला सिलेंडर भी कई बार मुफ्त दिया जाता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है जिससे उन्हें हर रिफिल पर बचत होती है।
इस योजना का उद्देश्य केवल सस्ता गैस कनेक्शन देना नहीं है, बल्कि महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारना, बच्चों को धुएं से बचाना और पर्यावरण संरक्षण भी है।
₹450 में सिलेंडर कहाँ और कैसे मिलेगा?
राजस्थान सरकार ने अपने निवासियों को एक बड़ी राहत दी है। अब राज्य में राशन कार्ड धारकों को हर माह एक सिलेंडर सिर्फ ₹450 में दिया जा रहा है। इसके लिए उपभोक्ता को अपने गैस कनेक्शन को राशन कार्ड से लिंक करना होगा।
मध्य प्रदेश में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहां लाभार्थी को गैस सिलेंडर भरवाने के समय बाजार मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन सब्सिडी बाद में सीधा उनके खाते में भेज दी जाती है। आमतौर पर यह सब्सिडी राशि ₹350 से ₹400 तक होती है।
इन योजनाओं के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर गरीब परिवार कम से कम एक सिलेंडर पर्याप्त कीमत में प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया से एलपीजी गैस अधिक से अधिक घरों तक पहुंच रही है।
मिलने वाली सब्सिडी – क्या है नियम?
एलपीजी गैस पर केंद्र सरकार पहले से ही सब्सिडी देती रही है। उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर लगभग ₹300 की सब्सिडी मिलती है। आमतौर पर यह सब्सिडी 12 सिलेंडरों तक ही सीमित होती है, यानी एक साल में अधिकतम 12 बार सब्सिडी मिल सकती है।
राज्य सरकारें, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश, केंद्र की सब्सिडी में अतिरिक्त सहायता देती हैं। इससे लाभार्थियों को अधिक राशि का लाभ मिलता है और वे ₹450 में सिलेंडर प्राप्त कर पाते हैं। इन योजनाओं में उपभोक्ता को पहले पूरा पैसा देना होता है और सब्सिडी बाद में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
सब्सिडी पाने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ता का बैंक खाता, गैस एजेंसी और राशन कार्ड सभी आपस में लिंक हों।
इस योजना का लाभ कैसे उठाएं?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी गैस एजेंसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या राज्य की सस्ती सिलेंडर योजना से जुड़ी है या नहीं। फिर नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को लिंक करें।
- बैंक खाता गैस कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए।
- अगर उज्ज्वला योजना में पंजीकृत नहीं हैं, तो आवेदन करें।
आपके दस्तावेज पूरे होते ही सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा और आप ₹450 में सिलेंडर का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार के अन्य प्रयास
एलपीजी गैस को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें केवल कीमत कम करने तक सीमित नहीं रहीं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, सुरक्षा जमा राशि माफ करना और पहले सिलेंडर पर छूट देना जैसे प्रयास भी जारी हैं।
इसके अलावा ग्रामीण राज्यों में गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर खोले जा रहे हैं, जिससे हर गांव व कस्बे तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचाया जा सके।
निष्कर्ष
एलपीजी सिलेंडर को ₹450 में उपलब्ध कराना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है। उज्ज्वला योजना जैसे अभियान इसके तहत एक सशक्त माध्यम बन गए हैं। इससे महिलाओं को ना सिर्फ स्वच्छ ईंधन मिल रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और सम्मान में भी सुधार आ रहा है।
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से भविष्य में एलपीजी उपयोग और बढ़ेगा, और गरीब परिवार भी स्वच्छ और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे।
