हर भारतीय रसोई के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर अनिवार्य बन गया है। घर-घर में रोजमर्रा के खाने-पीने का काम इसी सिलेंडर पर निर्भर है। लेकिन अब सरकार ने गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए कुछ अहम नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो आपके बजट और किचन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर अगर आप एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) का फायदा उठाते हैं, तो आपके लिए ये बदलाव जानना बेहद जरूरी है। अगर समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो आपको न गैस सिलेंडर मिलेगा और न ही सब्सिडी।
इन नियमों के तहत सरकार रसाई गैस की सब्सिडी पाने के लिए ग्राहकों की जानकारी और दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रही है। इससे अब वही लोग लाभ उठा सकेंगे जिनकी जानकारी नई सरकारी प्रणाली में अप-टू-डेट होगी। यह नियम 31 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा, इसलिए समय से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो गया है।
LPG Subsidy Eligibility
सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि 31 जुलाई 2025 तक जिन उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं की है, उन्हें रसोई गैस सिलेंडर मिलना बंद हो सकता है। इसके अलावा सब्सिडी का पैसा भी उनके खाते में नहीं आएगा। यानी अगर सब्सिडी का लाभ उठाना है तो आपको अपनी जानकारी और दस्तावेज अपडेट करवाना अनिवार्य है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार, बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को सही तरीके से अपडेट करवाना जरूरी है।
“यह बदलाव 31 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। नए नियम के अनुसार अब केवल वही उपभोक्ता रसोई गैस पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे, जिनकी जानकारी और दस्तावेज सरकार की नई प्रणाली में अपडेट होंगे।”
अगर आपने तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपके सिलेंडर की डिलीवरी और सरकारी सब्सिडी मिलना रुक जाएगा।
एलपीजी सब्सिडी योजना : किसे मिलता है लाभ?
एलपीजी सब्सिडी भारत सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत दी जाती है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दामों पर गैस कनेक्शन और सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का मकसद ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाती है (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए)।
| योजना का नाम | पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY) |
|---|---|
| सब्सिडी राशि | प्रति सिलेंडर ₹300 (14.2 किलो) |
| कितने सिलेंडर पर मिलेगी | साल में अधिकतम 12 रिफिल पर |
| अवधि | 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई |
| लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी की 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं |
| कुल लाभार्थी | करीब 10 करोड़ परिवार (2025 अनुमान) |
सब्सिडी पाने की पात्रता:
- लाभार्थी महिला होनी चाहिए (18 वर्ष या अधिक)
- उनका परिवार बीपीएल श्रेणी का हो
- पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन न हो
- बैंक खाता और आधार से लिंक होना चाहिए
यह सब्सिडी मई 2022 में ₹200 से बढ़ाकर अक्टूबर 2023 में ₹300 प्रति सिलेंडर कर दी गई थी, जिसे अब मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
ई-केवाईसी या डॉक्युमेंट अपडेट कैसे करें?
ई-केवाईसी और जानकारी अपडेट करने के लिए आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी/सर्विस सेंट्रर या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया कुछ इस तरह है:
- अपने सिम, आधार और बैंक अकाउंट की डीटेल अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपडेट कराएं।
- कैश काउंटर या एजेंसी जाकर आधार नंबर की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
- आप चाहें तो एजेंसी की वेबसाइट या एलपीजी कंपनी के मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं।
- खुद की फोटो, आईडी प्रूफ और बैंक पासबुक साथ रखें।
- प्रक्रिया पूरी होने पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।
जिनका आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते में कोई गड़बड़ी है, उन्हें तुरंत सुधार करवाना चाहिए।
क्या होगा अगर समय पर ये काम न किया जाए?
अगर 31 जुलाई 2025 तक ई-केवाईसी या डॉक्युमेंट अपडेट नहीं किए गए तो:
- गैस सिलेंडर की नई बुकिंग या डिलीवरी मिलने में रुकावट आएगी।
- सब्सिडी का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा।
- अधिकारी आपकी प्रोफाइल फ्रीज या अस्थायी रूप से डिसेबल कर सकते हैं।
- आगे चलकर आपको सभी मौजूदा लाभ बंद हो सकते हैं।
सिलेंडर डिलीवरी के समय किन बातों का रखें ध्यान?
सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी के नियम भी कड़े किए हैं। अब डिलीवरी के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है:
- सिलेंडर की तौल आपके सामने की जाएगी
- सिलेंडर का QR कोड स्कैन करें
- सिलेंडर पर लगी सील देखें कि वह टूटी न हो
- डिजिटल या फिजिकल बिल जरूर लें
निष्कर्ष : तुरंत करें जरूरी प्रक्रिया
अगर आप रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी और एलपीजी सब्सिडी चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 से पहले अपनी केवाईसी-दस्तावेज और डिटेल्स तुरंत अपडेट करवा लें। सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
